सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको उद्देश्य के हुन्छ ? फ्याक्ट्रीको उद्देश्य भनेको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने र त्यहाँबाट नाफा कमाउने नै हो । तर, धादिङमा रहेको युनाइटेड सिमेन्ट कम्पनीले सरकारबाट भन्सार छुटमा किनेर एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीले संवत् २०७१ मंसिर १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भन्सार छुट सिफारिस लिई एम्बुलेन्स किनेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । उसलेमात्रै नभएर सरकारी सिमेन्ट उद्योग हेटौंडा सिमेन्टले समेत ०७२ माघ २ मा भन्सार छुट लिएर एम्बुलेन्स किनेको थियो । यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जलविद्युत् कम्पनीले किन्न लागेको एम्बुलेन्सका लागि कर छुट सिफारिस गरिदिएको थियो । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सन्जेल जलविद्युत् कम्पनी प्रालिले ०७१ फागुन ८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कर छुट सिफारिस लिएर एम्बुलेन्स किनेको हो । त्यसो त मन्त्रालयले श्रीमद्भागवत प्रचार–प्रसार सेवा संघ सर्लाहीका नाममा दिइएको निवेदनलाई समेत आधार मानी कर छुट सिफारिस दिएको पाइएको छ ।  यसैगरी, आर्थिक कारोबारका लागि स्थापित सहकारीदेखि व्यक्तिका नाममा सञ्चालित ट्रस्ट, क्लबले पनि कर छुटमा एम्बुलेन्स किनेको पाइएको छ । ती सबैको उद्देश्य केवल एम्बुलेन्सलाई दिइएको कर छुट सुविधा उपयोग गरेर सस्तोमा सवारीसाधन भिœयाउनु रहेको छ । त्यतिमात्रै होइन, विभिन्न जिल्लाबाट आएर काठमाडौंमा बसेका व्यक्तिले बनाएका संस्थाको नाममा समेत भन्सार छुटमा एम्बुलेन्स किनेर सञ्चालित छन् । गोरखा समाज, तनहुँ समाज, मगर रोल्पा समाजले भन्सार छुटमा किनेर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । बारपाकी पूर्वविद्यार्थी समाज काठमाडौंले पनि ०७२ माघ ८ गते कर छुटमा एम्बुलेन्स किन्न सिफारिस पाएको थियो । 

यी सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई वर्षमा एम्बुलेन्स नेपाल भित्र्याउँदा हचुवाका भरमा भन्सार छुट सिफारिस प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् । आवश्यकता, औचित्य र अनुगमनविनाको सिफारिस गर्दा सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजस्व घाटा भएको छ भने अर्को सरकारले उपलब्ध गराउन खोजेको सेवाबाट जनताले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । त्यसको लेखाजोखा छैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमनकारी निकायको यसप्रति बेवास्ता देखिन्छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार दुई वर्षमा दुई सय पाँच एम्बुलेन्स भन्सार छुटमा मुलुक भित्रिएका छन् । तर, ती एम्बुलेन्सले कुन प्रयोजनको काम गरिरहेको छ भन्ने सरकारलाई थाहा छैन । सरकारबाट कर छुटमा किनिएका एम्बुलेन्सले कति बिरामीलाई सेवा दिए या कुनै नाफामूलक काममा लागे, त्यसको लेखाजोखा छैन । जुनसुकै उद्देश्य बोकेका संस्था र निजी कम्पनीले भन्सार छुट पाएको भन्दै ०७३ असोज पहिलो साता पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सिफारिस व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गर्ने भन्दै रोक लगाए । ६ महिना लगाएर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका त बन्यो तर मन्त्री थापाले पहिलेको अवस्था रोक्न सकेनन् । उनले कस्तो संस्थालाई भन्सार छुट दिने/नदिने स्पष्ट प्रावधान राख्नसमेत सकेनन् । जुन निर्देशिका आयो, त्यो ०६५ मा एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिकाजस्तो मस्यौदा थियो, त्योभन्दा फरक पाइएन । यद्यपि, निर्देशिकाले नियमविपरीत सञ्चालित एम्बुलेन्सको तत्काल दर्ता खारेजी गर्नेदेखि तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने आधार तयार पारिएको निर्देशिका तयारी समिति संयोजकसमेत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले बताए । ‘हालसम्म एम्बुलेन्स ल्याउँदा भन्सार छुटका लागि सिफारिस गर्नेभन्दा सरकारको काम थिएन,’ प्रवक्ता डोटेलले भने, ‘अब सरकारले सहुलियतबाट किनिएका एम्बुलेन्सलाई कडाइसाथ नियमन र नियन्त्रण गर्ने बाटो खुलेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्सार छुटका लागि दिएको सिफारिसपत्र हुँदा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ११ करोड १४ लाखका ६८ हजार ६ सय पाँच रुपैयाँबराबरका एक सय चार एम्बुलेन्स नेपाल भित्रिएका छन् भने ०७२७३ मा १२ करोड ३३ लाख १३ हजार एक सय नौ रुपैयाँबराबरका एक सय एक एम्बुलेन्स भित्रिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । दुई वर्षमा किनिएका दुई सय पाँच एम्बुलेन्सको भन्सार छुटबाहेकको मूल्य झन्डै २५ करोड पर्छ । सरकारले अन्य सवारीसाधनका हकमा दुई सय ५० प्रतिशतसम्म कर लिँदै आएको छ । यही हिसाबले गणना गर्दा दुई वर्षमा सरकारलाई झन्डै ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवक्ता डोटेल बताउँछन् । ‘समाज सेवाका नाममा सरकारी छुटमा ल्याएर व्यक्ति र कम्पनीले नाफा कमाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बेथिति रोक्न केही हदसम्म भए पनि सहयोग गर्छ ।’

निजी अस्पताल र बचत सहकारी अगाडि 
०७१/७२ मा किनिएका एक सय चारमध्ये १२ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, चार सरकारी स्वास्थ्यचौकी, तीन एम्बुलेन्स लायन्स क्लबले किनेका थिए । बाँकी निजी अस्पताल र व्यक्तिगत ट्रस्टले किनेका हुन् । त्यस्तै ०७२/७३ मा सात सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले, पाँच रेडक्रस सोसाइटीले र बाँकी व्यक्तिका नाममा खोलिएका ट्रस्ट, सहकारी संस्थाका नाममा छन् । दुई वर्षमा किनिएका एम्बुलेन्स नाफा कमाउने उेद्दश्यले सञ्चालित निजी अस्पतालका ४१ एम्बुलेन्स ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर छुट सिफारिस दिएको थियो । 

आर्थिक कारोबार गर्न खुलेका बचत तथा उपभोक्ता सहकारीका नाममा २९ एम्बुलेन्स कर छुटमा नेपाल भित्रिएका छन् । जसको प्रमुख उद्देश्यनै सेवा दिनेभन्दा पनि धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेनै हो । मन्त्रालयको तत्थ्यांकअनुसार उद्देश्य नखुलेका तर व्यक्तिका नाममा सञ्चालनमा रहेका ६२ वटा ट्रस्ट तथा प्रतिष्ठानले सरकारी कर छुटमा एम्बुलेन्स ल्याएको तथ्यांक छ । 

थुप्रन्छन्  काठमाडौं आसपासमा
भन्सार छुटमा किनिएका अधिकांश एम्बुलेन्स काठमाडांै उपत्यका र आसपासका जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । दुई वर्षमा उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र भन्सार छुटका २५ एम्बुलेन्स किनिएका थिए । त्योसँगै धादिङ, चितवन काभ्रेमा २६ एम्बुलेन्स दुई वर्षभित्रै किनिएका हुन् । सुगम जिल्लाका बासिन्दा नै एम्बुलेन्स सेवा पाउनेमा अगाडि छन् । पूर्वका झापा, सुनसरी, पश्चिमको बाँकेमा १० एम्बुलेन्स भन्सार छुटमा किनिएका थिए भने पहाडी जिल्लामा कमै मात्रामा त्यस्ता एम्बुलेन्स छन्  ।

 करोडमाथिका एम्बुलेन्स 
नेपाल एम्बूलेन्स सेवा काठमाडांैले जापान सरकारको सहयोगमा तीन करोड ८६ लाख चार हजार तीन सय १४ को एम्बूलेन्स किनेको थियो  । सरकारबाट भन्सार छूट गराएर नेपालकै महँगो र ठूलो ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले करिब एक करोड ५० लाखका दरले दूई एम्बूलेन्स किनेको थियो । यसैगरी, राजधानीकै अर्को ठूलो नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले पनि करिब २८ लाख रुपैयाँ पर्ने दूई एम्बूलेन्स किनेको थियो । त्यस्तै, अपांग बाल अस्पताल जनगल २३ लाख, विन्ध्यावासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिले २३ लाख र गण्डक अस्पताल पोखराले १५ लाखभन्दा माथिका एम्बूलेन्स भन्सार छूटमा ल्याएका थिए । सरकारबाट किनिएकै मूल्यबराबरको भन्सार छूट पाएका ती अस्पतालले सेवाग्राहीलाई  छूट दिने गरेका छैनन् । 

Hamro Doctor