काठमाडौँ, १० असार । हिमाली र उच्च पहाडी छ जिल्लाका ४८ गाविस (तत्कालीन) खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा देखिएका छन् खाद्य सुरक्षा सञ्जालले विस्तृत अध्ययन गरी धादिङका ५, गोरखाका ११, कालिकोटका ३, मुगुका १०, हुम्लाका १० र बाजुराका ९ं गाविसलाई उच्चतम् खाद्य असुरक्षित अवस्था (चरण–३) मा वर्गिकरण गरेका हुन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सञ्जालमा उपसंयोजक स्थानीय विकास अधिकारी र सदस्यमा कृषि विकास कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, नेपाल खाद्य संस्थान, खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल रेडक्रस, खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थालगायतका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । सञ्जालमा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सदस्य सचिवका रुपमा रहने प्रावधान छ । 
यो तथ्याङ्क नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली (नेक्साप) अन्तर्गत ७५ मध्ये (काठमाडौँ बाहेक) ७४ जिल्लामा गठन भएका जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालका बैठकको नतिजामा आधारित छ । सो तथ्याङ्कको विस्तृत विवरण शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो । कृषि विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको नेक्सापमा संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारको सहयोगमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । सर्वेक्षण मूलतः २०७३ साल मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको अवधिलाई समेटेर गरिएको हो । जुन आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को दोस्रो त्रैमाासिक अवधि हो । त्यस्तै तथ्याङ्कले १४ जिल्लाका थप १८३ गाविस र नगरपालिकालाई मध्यमस्तरीय खाद्य असुरक्षित (चरण–२) अवस्थामा वर्गीकरण गरेको छ । यसमा परेका गाविसमध्ये तीन चौथाई भन्दा बढी मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका हिमाली र पहाडी जिल्लाका छन् । 

तथ्याङ्कअनुसार धादिङ र गोरखा जिल्लाका केही पकेटक्षेत्रमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था अझै विद्यमान रहेको र मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका केही जिल्लामा खाद्य सुरक्षा अवस्था २०७३ साल साउनदेखि कात्तिकको तुलनामा खस्किएको देखिएको छ । समग्रमा सञ्जालले चैत २०७३ देखि असार २०७४ को अवधिमा खाद्य सुरक्षा अवस्थामा सुधार हुने अनुमान गरेका छन् । हिउँदे बाली (गहुँ र जौ) चैत–वैशाखमा भित्रिएसँगै घरधुरीले आफ्नै उत्पादनबाट खाद्य सञ्चितिको परिपूर्ति गर्नेछन् । रासस

Hamro Doctor