सरकारले ल्यायो प्रयोगशालासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका, अब पाँच वर्गका ल्याव हुने
काठमाण्डौ । नेपालमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला (ल्याव) सञ्चालनका लागि छुट्नै कानून नहुँदा विकृति बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘प्रयोगशाला स्थापना, सञ्चालन तथा मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ ल्याएको छ । मन्त्रालयले देशभर रहेका र स्थापना हुने प्रयोगशालालाई व्यवस्थित, मर्यादित, एकरुपता तथा गुणस्तरीय बनाउन नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको बताएको छ ।
निर्देशिका फागुन १७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले पास गरेको छ । अब आउने नयाँ प्रयोगशालाले ‘प्रयोगशाला स्थापना, सञ्चालन तथा मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ अनुसार मापदण्ड पुरा गरी आउनु पर्नेछ । उक्त निर्देशिकामा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि दर्ता प्रक्रियादेखि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण, केमिकल तथा रिएजेन्टका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा नभएका प्रयोगशालाले सञ्चालन स्विृकति पाउने छैनन् ।a
सबै प्रयोगशालाको एकरुपता नहुँदा प्रयोगशाला अनुसार फरक फरक रिपोर्ट आउने, स्वास्थ्य संस्था अनुसार शुल्क महङ्गो हुने, गुणस्तरहीन केमिकलको प्रयोग हुनेजस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका जारी गर्नुपरेको मन्त्रालयले दावी गरेको छ ।
साथै, नेपालमा अधिकांश प्रयोगशाला मापदण्ड विपरित तथा दर्ता बिनै सञ्चालनमा रहेको हुँदा निर्देशिका जारी पछि उनीहरु पनि दर्ता प्रक्रियामा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, मापदण्ड पुरा नगर्ने प्रयोगशाला बन्द गरिने पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रयोगशालाको प्रकार र समूह
निर्देशिका अनुसार स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला, प्रयोगशाला सेवा मात्र प्रदान गर्ने प्रयोगशाला, अनुसन्धान प्रयोगशाला, प्रेषण प्रयोगशाला, रिफरेन्स (सन्दर्भ) प्रयोगशालाको रुपमा विभाजन गरेको छ । त्यसै गरी दफा ११ देखी १३ सम्म उल्लेखित मापदण्डको आधारमा प्रयोगशालाहरुलाई पाँच समूहमा (तल देखि माथितिर ‘इ’ ‘डी’ ‘सी’ ‘बी’ र ‘ए’) वर्गिकरण गरिएको छ ।
‘इ’ समूहका प्रयोगशालाहरुः यस समूह अन्र्तगतमा पर्ने प्रयोगशालाहरु सरकारी स्तरमा हेल्थपोष्टमा आधारित प्रयोगशाला हुने उल्लेख गरिएको छ ।
‘डी’ समूहका प्रयोगशालाहरु: यो समूहमा पर्ने प्रयोगशालाहरु सरकारीस्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आधारित प्रयोगशाला हुनेछन् ।
‘सी’ समूहका प्रयोगशालाहरुः यो समुह अन्र्तगत ५० बेडसम्मका जनरल अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला पर्नेछन् ।
‘बी’ समूहका प्रयोगशालाहरुः यस समुहमा ५१ देखि २ सय बेड सम्मका जनरल अस्पताल, सबै अञ्चल अस्पताल र उपक्षेत्रीय अस्पतालहरुमा आधारित प्रयोगशालाहरु पर्नेछन् ।
‘ए’ समूहका प्रयोगशालाहरुः ‘ए’ समूहमा पर्ने प्रयोगशालाहरुले अति–विशिष्ट प्रयोगशाला सेवा प्रदान गर्नेछन् । यी प्रयोगशालाहरु सरकारी÷स्वायत्त र केन्द्रीय तहका सरकारी अस्पतालमा आधारित हुने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको परिक्षण गर्ने प्रयोगशालाको हकमा भने ‘सी’ समूहका प्रयोगशालाको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनुपर्ने केन्द्रहरु
निर्देशिका अनुसार स्वास्थ्य प्रयोगशालाले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आफ्नो समूह अनुसार निम्न सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने छ ।
(क) ‘इ’ समूहको प्रयोगशालाले सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट लिनुपर्ने छ ।
(ख) ‘डी’ र ‘सी’ समूहको प्रयोगशालाले सम्बन्धीत प्रान्तीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट लिनु पर्ने छ ।
(ग) ‘बी’ र ‘ए’ समूहको प्रयोगशालाले राष्ट्रिय जनस्वस्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति लिनु पर्ने छ ।
प्रयोगशालाको वर्गिकरण
निर्देशिका अनुसार प्रयोगशालाहरुको वर्गिकरण प्रयोगशाला सेवा, मानव संसाधन र पूर्वाधारमा आधारित गरिएको छ । जस अन्र्तगत सजिलै पहुँच, प्रयाप्त हावा आवतजावत गर्ने स्थान, प्रयाप्त मात्रामा उज्यालो भएको, नियन्त्रित वातावरण, पर्याप्त पानीको आपूर्ति व्यवस्था, नियमित बिजुली आपूर्ति व्यवस्था, प्रयोगशाला सञ्चालनको क्षमता र गुणस्तर, जीवाणुरहित बनाउने सुविधा, फोहोर व्यवस्थापनको उपयुक्त सुविधा, नमुना र रिएजेण्टहरुको ढुवानीको लागि उपयुक्त भण्डारण सुविधा, तथ्यांक भण्डारण रहेका छन् । साथै अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन, व्यक्तिगत र वातावरणको सुरक्षा, गुणस्तरीय रिएजेण्ट र केमिकलको प्रयोग, फरक फरक क्रियाकलापहरुको लागि कार्य विभाजन, मिसावट र कन्टामिनेसनको जोखिम मुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिका अनुसार कुनै स्वास्थ्य प्रयोगशालाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा त्यस्तो स्वास्थ्य प्रयोगशालाको समूहको लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएमा जुन समूहको लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको छ सोही समूहमा घटुवा गर्न सक्ने वा मापदण्ड पुरा नभएकोमा खारेज गर्न सक्नेछ समेत निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरिसकेपछि संचालनमा आइसकेको प्रयोगशालाहरुको समूह घटुवा अधिकार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई मात्र हुनेछ ।
प्रयोगशाला स्थापना तथा नविकरण
प्रयोगशाला स्थापना तथा नविकरणका लागि सम्बन्धीत केन्द्रमा गई दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । निर्देशिका अनुसार ‘ई’ समुहका प्रयोगशालाहरुले १० हजार, ‘डी’ समूहले १२ हजार, ‘सी’ समूहले १५ हजार, ‘बी’ समूहले २० हजार र ‘ए’ समूहले ३० हजार दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
मापदण्ड पुरा गरेका स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुलाई तीन वर्षको सञ्चालन अनुमति दिइने छ । तीन वर्ष पुरा भएपछि नविकरण गर्नु पर्ने छ । अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा ६० दिन अगाडी नै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि स्वास्थ्य प्रयोगशालाले आफ्नो वार्षिक प्रतिबेदन लगायत कागजात संलग्न गरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर निवेदन दिनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
नविकरणका लागि ‘इ’ समूहले दुई हजार, ‘डी’ समूहले दुई हजार ४ सय, ‘सी’ समूहले तीन हजार, ‘बी’ समूहले चार हजार र ‘ए’ समूहले ६ हजार दस्तुर बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
1 Comments
-
सम्मानीय स्वास्थ मन्त्री गगण कुमार थापा ज्यु नमस्कार मेरो कुरा नेपालमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरू रहेका छन् ।यी सम्पुर्ण कुरालाई ब्यवस्थापन प्रकृयामा ल्याईदै छ यो कुरा सराहनीय ठान्दछु।म एउटा सि.एम.ए.पढेर गरिब भएकै कारण एच ए वा डाक्टर पढ्न सकेन र निउन्तम पुँजी लगानि गरि सल्यान जिल्ला जहाँ सबै सुबिधाबाट पिछडिएको क्षेत्रमा गरिबहरूकै स्वास्थ्यको प्राथमिक मेरूदण्डको रूपमा कार्य गरि रात दिन नभनि जनताको स्वास्थ्य उपचारमा लागिहेको छु।तर यो दुर्गममा रहेको प्राथमिक सेवाको मेरूदण्डको रूपमा कार्य गरेर जनताको ज्यानको सुरूक्षा थोरै भए पनि गरेर र पसल दर्रा गरि राज्यलाई कर पनि बुझाएकै छु।म जस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरू हाम्रो देशमा थुप्रै छौ।मलाई लाग्छ सानो भए पनि जनतालाई प्राथमिक उपचार र राज्यलाई कर तिरेर कुनै अपराध गरेको जस्तो लाग्दैन।तर सरकारले हाम्रो छिमेकी जिल्ला दाङमा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई अपराधी सरह जेल हाल्दैछ र हालेको खबर सुन्नमा अाएको छ ।अौषधी पसल ब्यबस्थापनको साठो बिस्तापित गरिदैछ।सि.एम.ए.पढेकाहरू सबैलाई यो सरकार बेरोजगारी समस्या र राज्यलाई तिरेको कर पनि घटाउदै छ।त्यसैले देशमा थोरै भए पनि सेवा र ब्यबसाय गर्दै अाएकालाई ब्यवस्थापन नगरेर अपराधी जस्तो ब्यवहार गरेर जेल हाल्नु र अौषधी पसल गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त्रासमा राख्नु राज्यको कानुन बनाएर राज्यलाई के फाईदा हुन्छ?बरू यसलाई राम्रोसंग ब्यवस्थित गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि र सि.एम.ए.ले के कस्तो कार्य गर्ने यसलाई विस्थापित नगरेर ब्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला यता तिर सरकारको ध्यान जाअोस मेरो अनुरोध ।
बासुदेव न्यौपाने हाम्रो डक्टरमा संवाददाता एवं डेस्क सम्पादकका रुपमा कार्यरत छन् ।
View Other Stories by Author >>