बालबालिका खोपमा वार्षिक सवा ३ अर्ब खर्च



Download our app to get more features

काठमाडौं, ५ माघ । नेपालका बालबालिका लागि आवश्यक विभिन्न ११ प्रकारका खोपका लागि वार्षिक ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । जन्मेदेखि एक वर्षसम्मका करिब ६ लाख बालबालिकालाई लगाइने खोपका लागि यो रकम खर्च हुने गरेको हो ।

तर, खोपमा हुने कुल खर्चमध्ये ७० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारलाई हाल ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन (गाभी) को अनुदान प्राप्त छ । नेपालले भने लागतको ३० प्रतिशत मात्रै खर्च व्यहोर्दै आइरहेको छ । 

ग्राभी ग्राजुएसन पोलिसी २०११ अनुसार हरेक देशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय ८० डलरभन्दा बढी भएमा प्राप्त सहयोग क्रमशः घट्दै जाने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले खोपमा देखिएको परनिर्भरतालाई घटाउँदै लैजाने सरकारको लक्ष्य रहेको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. बिकास लामिछानेले बताए ।

सरकारले यी ११ किसिमका खोपका लागि देखिएको परनिर्भरता घटाउन स्वदेशी सरोकारवालाहरूलाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । विदेशी दाताबाट आउने सहयोग कुनै पनि बेला रोकिनसक्ने सम्भावना देखिएपछि सरकारले स्वदेशी दातासँग सहयोगको अपेक्षासहित अनुरोध गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय बाल स्वास्थ्य महाशाखाले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको खोपमा दीगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा सरकारले आफ्नै स्रोत परिचालनमा जोड दिएको हो ।

नेपालमा ११ प्रकारका खोपको अवस्था 
विषय                                          खर्च
वार्षिक खर्च                           ३ अर्ब ३० करोड 
सरकारको लगानी                   ३० प्रतिशत
गाभी अनुदान                        ७० प्रतिशत 
पूर्ण खोपको पहुँच                    ८७ प्रतिशत
आंशिक खोपको पहुँच               १० प्रतिशत
खोपको पहँुचबाहिर                ३ प्रतिशत

परोपकारी काम गरिरहेका ठूला उद्योगी, लगानीकर्ता, बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि,लायन्स तथा रोटरी क्लब तथा एनआरएन लगायतलाई सहकार्यको लागि सरकारले आग्रह गरेको हो । 

“आफ्नै बालबच्चालाई लगाइने ११ प्रकारको खोपमै हामी यति धेरै परनिर्भर रहेका छौ, यदी दाताले कुनै पनि समय सहयोगबाट हात झिक्ने हो भने हाम्रो अवस्था के होला ?”

महाशाखाका प्रमुख डा. बिकास लामिछानेले भने, “त्यसैले पनि खोपमा भएको परनिर्भरता घटाउँदै लैजानु अपरिहार्य देखिएकाले आन्तरिक लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न खोजेका हौं ।”  

महाशाखा प्रमुख डा. लामिछानेका अनुसार सरकारले निःशुल्क दिँदै आएको खोप पूरा गर्न प्रतिबच्चा वार्षिक करिव ५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । नेपालले प्रत्येक वर्ष करिब ६ लाख ५० हजार शिशुलाई निःशुल्क रूपमा खोप वितरण गर्दै आएको छ ।

यसका लागि १६ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था र घुम्ती शिविर सञ्चालन हुन्छन् । ११ वटा खोपमध्ये धेरैजसो महँगा खोप गाभीकै वस्तुगत सहयोगद्वारा वितरण हुँदै आएका छन् । 

स्वास्थ्य सेवा बिभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र प्रसाद पन्तकाले बाल स्वास्थ्य बच्चाको मात्र एजेन्डा नभएर बिकासको एजेण्डा भएको बताए । उनले खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सके १० देखि १५ प्रतिशत बाल मृत्युदर  बालमृत्यु घटाउन सकिने तथा पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाए ४५ प्रतिशत बाल मृत्युदर घटाउन सकिने बताए ।

सरकारको वहुवर्षीय खोप योजना (सन् २०११–२०१६) अनुसार २०१६ को अन्त्यसम्ममा सबै गाविस र नगरपालिका तथा जिल्लामा पूर्ण खोपको कभरेज ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारको तथ्याङ्क अनुशार नेपालका पाँच वर्षमुनिका कुल बालबालिकामध्ये ८७ प्रतिशत खोपको पूर्ण पहुँचमा छन् भने १० प्रतिशत बालबालिका आंशिक पहुँचमा छन् ।


(आजको कारोबार दैनिकमा जुनु भट्टराईले लेखेको समाचार)
 

  1. स्नेहा कश्यप

    स्नेहा कश्यप हाम्रो डक्टरमा संवाददाता तथा डेस्क सम्पादकको रुपमा कार्यरत छिन् ।

    View Other Stories by Author >>

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts