काठमाडौं, माघ ९ गते । सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

२०७२ साल चैत महिनाबाट तीन जिल्लाबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले तीन वर्ष्भित्र देशभर विस्तार गरी आमजनताको स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने उद्देश्य लिएको छ । सुरु गरेको एक वर्ष नपुग्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेको संख्या ३५ हजार पुगिसकेको छ ।

सरकारले यसलाई अझ व्यापक बनाउन यो वर्ष २५ जिल्लामा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ‘हामी प्रत्येक तीन महिनामा पाँच–पाँचवटा जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरी सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभित्र राख्ने अभिप्रायले लागिरहेका छौं’, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले भने – ‘अब तीन वर्ष्भित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । ”  

डा. लोहनीले यस वर्ष जुम्ला, जाजरकोट, महोत्तरी, रोल्पा, मकवानपुर, पर्सा, सुनसरी, रौतहट, सोलुखुम्बु, सुर्खेत, बर्दिया र सिन्धुली जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । अछाम, बैतडी, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, कैलाली, बागलुङ्ग र इलाम जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ ।    

२५ सयमा  ५० हजारको उपचार

हाल एक परिवारको उपचार खर्चबापत ५० हजार रुपियाँसम्मको बीमा दिइएकोमा त्यसलाई बिस्तारै बढाएर लैजाने तयारी पनि गरेको छ । यसका लागि पाँचजना सम्मको परिवारलाई एकमुष्ठ दुई हजार पाँच सय प्रिमियम बुझाए एक वर्ष्भित्र ५० हजार रुपियाँसम्मको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक डा. लोहनीका अनुसार उक्त रकम एक व्यक्ति वा त्योभन्दा बढी सदस्यका लागि उपचारमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अनुसार परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी छन् भने बढी भएका प्रत्येक व्यक्तिको ४२० रुपियाँ थप तिर्नुपर्छ। तर हालको नियम अनुसार पाँचभन्दा बढी परिवार सदस्य भए पनि निःशुल्क उपचारको सीमा ५० हजार रुपियाँभन्दा बढ्दैन ।

गरिबको प्रिमियम सरकारबाटै

कार्यकारी निर्देशक डा. लोहनीका अनुसार बीमा प्रिमियम तिर्न नसक्ने गरिव परिवारको उक्त प्रिमियम रकम सरकारले नै तिरिदिनै व्यवस्था छ । त्यस्तो परिवारले सरकारले प्रदान गरेको गरिव परिचयपत्र पाएको हुनुपर्छ ।

प्रिमियम तिर्न नसक्नेहरुका लागि अति गरिबलाई शतप्रतिशत, गरिवलाई ७५ प्रतिशत र गरिवीको जोखिममा रहेका परिवारलाई ५० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोरिदिने व्यवस्था गरेको छ तर सरकारले राष्ट्रिय गरिवीको परिचयपत्र हालसम्म पनि वितरण नभएकाले सरकारले गरिवलाई स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम दिएको छैन ।

डा. लोहनीले वार्षिक दुई हजार पाँच सय रुपियाँ तिर्न नसक्ने परिवार सायदै कम हुने बताए । उनले भने– ‘अहिले एकहल गोरु र हलीको एक दिनको ज्याला दुई हजार छ, त्यही आधारमा हिसाव गर्ने हो भने पनि स्वास्थ्य बीमामा तिर्नुपर्ने रकम उसको आम्दानीको दुई दिनको रुपियाँ पनि पर्दैन’।   

डा. लोहनीका अनुसार  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल हुँदै बीमा कार्यक्रम केन्द्रीय स्तरका अस्पतालसम्म पु¥याएको छ । प्राथमिक केन्द्रमा ठीक नहुने रोगलाई जिल्ला अस्पताल वा सिधै केन्द्रीय स्तरका अस्पतालमा पनि रिफर गर्न सकिन्छ ।  सुरुमा सरकारी अस्पतालबाट सेवा दिने व्यवस्था गरीएकोमा हाल निजी अस्पतालसम्म कार्यक्रम पुगिसकेको छ ।

प्राथमिक केन्द्रलाई सुविधासम्पन्न बनाइदै

समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. लोहनीले समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई मजबुत बनाउन लागिएको बताए । स्वास्थ्य केन्द्रबाट सामान्य अवस्थामा पनि बिरामीलाई रिफर गर्न नपरोस् भनेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा एक्सरे, ईसीजी, युएसजी, सेमी अटो एनालाइजर लगायतका सामग्री हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै वर्ष सम्पन्न हुने भनिएका २५ जिल्लाका ८० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई साधन सम्पन्न गराउन ती मेसिनहरुको खरिद कार्य भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउन सकिने

डा. लोहनीले स्वास्थ्य बीमा लागू भएका कुनै पनि संघसस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयका कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ल्याउन सकिने जानकारी दिए । ‘तत्कालका लागि स्वास्थ्य बीमा लागू भएका जिल्लाबाट कर्मचारीको बीमा गर्न सकिन्छ’, डा. लोहनीले भने,“यसको लागि सम्बन्धित कार्यालय संरक्षक बस्नुपर्ने हुन्छ ।” स्वास्थ्य बीमा लागू नभएका जिल्लामा भने कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमाभित्र ल्याउन नसकिने उनको भनाई छ । 

रकम बढाइने

डा.लोहनीका अनुसार बीमा कार्यक्रम नेपालभर लागू भएपछि हाल दिइरहेको सुविधा ५० हजार रुपियाँबाट बढाइने छ । सम्पूर्ण जिल्लामा लागू भइसकेको अवस्थामा रकम बढाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय लाखौ खर्च हुने रोगहरु आएकाले ५० हजारले नपुग्ने भएको हुँदा रकम बढाइने छ ।

तर डा लोहनीले अहिले यति नै पु¥याइने भन्ने निश्चित नभए पनि नसर्ने रोगको उपचार गर्न सक्ने गरी बढाउन सकिने जानकारी दिए । मिर्गौला, मुटु, कलेजो जस्ता रोगको उपचार गर्न लाखौँ खर्च लाग्दछ, डा. लोहनीले भन्नुभयो,“हामीले ती रोगलाई पनि धान्ने गरी स्वास्थ्य बीमा रकम बढाउनेछौ ।”

भएका सेवालाई कटौती गरिने

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सम्र्पूण जिल्लामा लागू भइसकेपछि हाल सरकारले जनतालाई प्रदान गर्दै आएको निःशुल्क औषधि वितरण तथा उपचार कटौती गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र ल्याइने छ ।

बीमालाई मजबुत बनाउन सकियो भने हाल भइरहेका कार्यक्रमहरु कटौती गर्दै लगिनेछ लोहनीले भने,“त्यो स्थितिसम्म पुग्न धेरै समय लाग्न सक्छ ।” सबै जनता स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत आइसकेपछि विद्यमान कार्यक्रमको औचित्य नहुने भएकाले कार्यक्रमहरु कटौती गरिने लोहनीको भनाई रहेको छ । 

(आजको गोरखापत्र दैनिकमा सरोज ढुंगेलले लेखेको समाचार)

Hamro Doctor