NEWS: – स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुले उपत्यकाका ९ वटा सरकारी अस्पतालबाट उपचार सेवा लिन पाउने भएका छन् । – सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ बेडको अस्पताल रहने ब्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले बिज्ञप्ती जारी गरि सबै स्थानीय तहमा संविधान तथा स्वीकृत कार्य्विस्तृतीकरण बमोजिम स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्नुका साथै कम्तिमा १५ शैयाको अस्पतालबाट क्रमशः स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । – स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सहकार्यमा रौतहटमा मंगलबारदेखि एक हप्ते बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने भएको छ । रौतहटको जिल्ला अस्पताल र व्यारेक फिल्डमा मंगलबार देखि १४ गते सम्म हुने बृहत स्वास्थ्य शिविरका लागि विषेशज्ञ चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मी, मोवाईल हस्पीटल, औषधी र उपकरणहरु शिविरस्थलमा पु्याईसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । – स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार फागुन मसान्तसम्म दर्ता भैसक्नुपर्ने भएपनि उपत्यकामा भएका करिव ६ सय स्वास्थ्य संस्था नविकरणका लागि काठमाण्डौं जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा आएनन् । <<>><<>>

Find Hospitals, Clinics, Doctors ...

औषधि अभाव भएका जिल्लालाई ५ लाखसम्मको औषधि सिधै किन्न निर्देशन

औषधि अभाव भएका जिल्लालाई ५ लाखसम्मको औषधि सिधै किन्न निर्देशन

Deurali_Janta_Pharmaceutical

काठमाण्डौ, २६ पुस ।  सरकारले निशुल्क रुपमा दिँदै आएको औषधि अभाव रहेको समाचार प्रकाशित भइरहेको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशका ७५ वटै जिल्लामा भण्डारण गरिएको औषधि न्यून रहेको भन्दै सवै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि सोझै किनेर बाँड्न निर्देशन दिएको छ ।

४ पुस गते चौथो पटक सार्वजनिक खरिद ऐनको नियामावली परिर्वतनलाई टेक्दै मन्त्रालयले जिल्लालाई ५ लाखसम्मको अत्यावश्यक औषधि किन्नको लागि पत्रचार गरेको हो ।
 
जिल्लामा जनस्वास्थ्य कार्यालय र क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार जिल्लामा अत्यावश्यक औषधिको भण्डारण थोरै मात्रामा पाइएको हुँदा तत्काललाई अत्यावश्यक औषधि खरीद गर्न निर्देशन दिइएको स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताए । 

सशोधित नियमावलीमा अत्यावश्यक वस्तु खरिदका लागि ५ लाखसम्म सोझै किन्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने जिल्लाको हकमा ५० लाखसम्मको औषधि बोलपत्रमार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।  


 

Swastha Bema AD below news KDC Ad Below News Sooriya Diagnostic
हाम्रो डाक्टर एप (Google Playstore) (Apple Store) मा पनि उप्लब्ध छ । डाउनलोड गर्नुहोला।

प्रतिक्रियाहरु (1)

  • Prakash Raj Pant on Tue, Jan 10 2017 09:46 PM

    Problems will not be solved by distributing money to DHOs. The real problem lies in the technical evaluation of tender documents at Logistics Management Division which is the procuring agency at the central level. LMD technical unit without knowing any procurement practices for medicines and health commodities has established ridiculous technical criteria for evaluating tender documents which is the only one and sole cause of delayed procurement at the central level. If the technical evaluation committee remains the same, MOHP will always face the same prob;em again and again. I can advise Health Minister on this topic (if needed).


यसमा तपाइको मत


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Scroll to Top