NEWS: – स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुले उपत्यकाका ९ वटा सरकारी अस्पतालबाट उपचार सेवा लिन पाउने भएका छन् । – सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ बेडको अस्पताल रहने ब्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले बिज्ञप्ती जारी गरि सबै स्थानीय तहमा संविधान तथा स्वीकृत कार्य्विस्तृतीकरण बमोजिम स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्नुका साथै कम्तिमा १५ शैयाको अस्पतालबाट क्रमशः स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । – स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सहकार्यमा रौतहटमा मंगलबारदेखि एक हप्ते बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने भएको छ । रौतहटको जिल्ला अस्पताल र व्यारेक फिल्डमा मंगलबार देखि १४ गते सम्म हुने बृहत स्वास्थ्य शिविरका लागि विषेशज्ञ चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मी, मोवाईल हस्पीटल, औषधी र उपकरणहरु शिविरस्थलमा पु्याईसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । – स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार फागुन मसान्तसम्म दर्ता भैसक्नुपर्ने भएपनि उपत्यकामा भएका करिव ६ सय स्वास्थ्य संस्था नविकरणका लागि काठमाण्डौं जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा आएनन् । <<>><<>>

Find Hospitals, Clinics, Doctors ...

त्रिविले आइओएमको स्वायत्तता खोस्ने भएपछि डा. केसी क्रुद्ध, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले बेइमानी गरेको आरोप

त्रिविले आइओएमको स्वायत्तता खोस्ने भएपछि डा. केसी क्रुद्ध, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले बेइमानी गरेको आरोप

Deurali_Janta_Pharmaceutical

काठमाण्डौ, २३ पुस । त्रिभूवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को अधिकार कटौति गर्नेगरी गरेको निर्णयको डा. गोविन्द केसीले चर्को विरोध गरेका छन् ।

शनिवार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै डा. केसीले आईओएमलाई पूर्णत स्वायत्त बनाउने गरी आफुसँग भएको सम्झौता विपरित त्रिवि सिनेटले निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्रिविको निर्णयको मतियार कुलपति र सहकुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री भएको आरोप लगाएका छन् । 

आइओएमको फ्याकल्टी बोर्डमा निहीत मेडिकल कलेजको सिट, विद्यार्थी भर्ना एवं शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयले खोसेर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन, सिटसंख्या र शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार राजनीतिक कार्यकर्तालाई दिन खोजिएको केसीको आरोप छ । केसीले आफ्नो अघिल्लो अनशनका क्रममा भएका सम्झौताको पालना हुनुको साटो उल्लंघन भइरहेको भन्दै तत्काल माथेमा प्रतिवेदनको मर्म अनुरुपको चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गराउन माग गरेका छन् । आफ्ना सबै  माग पूरा गर्न डा. केसीले तीनहप्ताको अल्टिमेटम समेत दिएका छन् । केसीले तीनहप्ता भित्र माग पूरा नभए अर्को चरणको संघर्ष थाल्ने पनि विज्ञप्ति मार्फत चेतावनी दिएका छन् । फोटो फाइल
 

हुर्नुहोस् विज्ञप्ति


 

Swastha Bema AD below news KDC Ad Below News Sooriya Diagnostic
हाम्रो डाक्टर एप (Google Playstore) (Apple Store) मा पनि उप्लब्ध छ । डाउनलोड गर्नुहोला।

यसमा तपाइको मत


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Scroll to Top