NEWS: – नर्सिङ्ग होमका रुपमा स्थापित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पिटलले सेवा सुविधा विस्तार गर्ने घोषण गरेको छ । – वलिउड नायिका हुमा कुरेशी २८ दिनको डिटक्स डाइटपछि न्यूट्रिसन ब्राण्डको डिटक्स प्रोडक्टको बिज्ञापनका लागि तयार भएकी छिन् । – ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका इएमएस(इमर्जेन्सी मेडिसिन सर्भिस) कोर्डिनेटर डा. संजय कार्की अमेरीकामा ‘इएमएस १० इनोभेटर्स अफ द इयर अवार्ड’ बाट सम्मानित भएका छन् । <<>><<>>

Find Hospitals, Clinics, Doctors ...

'सरकारी असहयोगले अप्ठ्यारोमा छ आयुर्वेदिक क्षेत्र'

'सरकारी असहयोगले अप्ठ्यारोमा छ आयुर्वेदिक क्षेत्र'

Deurali_Janta_Pharmaceutical

नेपालमा प्रशस्त स्रोत र सम्भावना भएर पनि आयुर्वेदिक उपचार पद्धति अपेक्षाकृत रूपमा विकास हुन सकेको छैन । जसकारण नेपाल जडीबुटीको भण्डार भएर पनि आयुर्वेदिक उपचार, औषधि र कच्चा पदार्थमा समेत परनिर्भर बनेको छ । यतिका सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा आफ्नै प्राचीन आयुर्वेद र परम्परागत उपचार पद्धति विकास हुन नसकेको होला । आयुर्वेदिक एवम् हर्बल उपचार र औषधि नेपालका बजारमा जम्मा ६ प्रतिशतमात्र हिस्सा छ । नेपालले आयुर्वेदिक क्षेत्रको विकासका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो डक्टरले हर्बल औषधि उत्पादक तथा नेपाल औषधि उत्पादक संघ उपाध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालसँग कुराकानी गरेको छ ।


पछिल्लो समय विशेषगरी जडीबुटीजन्य औषधि उत्पादनको अवस्था के हो ? यस्ता उत्पादनमा उपभोक्ता र उत्पादक दुवैको विश्वास बढेको हो ?
हाल देशमा करिब ५० वटा एलोपेथी औषधि कम्पनी छन् । हर्बल उत्पादक ७० भन्दा बढी छन् । कतिपयले पुख्र्यौली रूपमा आयुर्वेदिक उत्पादन गरिरहेका छन् । कतिपय शास्त्री विधानलाई पछ्याइरहेका छन् भने कतिले आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन थालेका छन् । वास्तवमा हर्बलको उत्पादन र प्रयोग बढेको छ । एलोपेथीको पनि ४० प्रतिशत स्रोत जडीबुटी नै हो । तर, नेपालको समग्र बजार हेर्ने हो भनेचाहिँ अवस्था निराशाजनक छ  । जडीबुटीजन्य उत्पादनको जम्मा ७ प्रतिशतमात्र बजार छ । बाँकी आधुनिक औषधिकै छ ।  
 

नेपाललाई भन्ने बेलामा जडीबुटीको भण्डार, आयुर्वेदको उद्गम थलो भनिन्छ । र पनि किन परम्परागत उपचार र औषधिको अवस्था निराशाजनक भएको होला ?
हामीमा कुनै नीति छैन । हामीसँग निरन्तरता छैन । एलोपेथीको त हामीले बाध्य भएर बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । तर, जडीबुटी त यहीँ छ । तर पनि हामी कंगाल छौं । भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । कच्चा पदार्थ अभाव छ । तयारी औषधिका हकमा पनि हाम्रोमा भारतीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यहाँ औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुने समयमा जीएमपी (गुड म्यानिफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) भएको कम्पनी दर्ता हुनुपर्छ । उत्पादन अनुमति लिएको हुुनुपर्छ । नक्कली कागजातका आधारमा भारतका थुप्रै त्यस्ता कम्पनी र तिनका औषधि नेपालको बजारमा छ । जसलाई औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गर्न सकेको छैन । हामीले पटक–पटक भनेका छौं– तर सरकारले त्यस्तालाई नेपालमा बोलाएर काम गराउनुपर्ने हो । तर किन भइरहेको छैन थाहा भएन । सरकारले अलि प्राथमिकता दिने हो भने हामी छिट्टै आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ।

यहाँ अहिले बनिरहेका सबै आयुर्वेदिक औषधि खानयोग्य छन् । गुणस्तरीय छन् ?
अहिलेको जमानमा त्यस्तो खुलेआम नक्कली र गुणस्तरहीन औषधि बिक्री–वितरण भइरहेको छ त म भन्दिन । र पनि, नेपाली बजारमा समस्या भने छ । यहाँ कच्चा पदार्थ सहज रूपमा पाइँदैन । उत्पादनका गतिला यन्त्र छैन । सरकारले यस्ता कुरामा सहजीकरण गरिदिएको छैन । गुणस्तरीय ल्याब छैन । छिमेकी देश भारतमा कच्चा पदार्थमा सहुलियत, ल्याबको बन्दोबस्तलगायतमा सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छ । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । जसकारण गुणस्तरमा जति हुनुपर्ने त्यति काम हुन सकेको छैन । एलोपेथी औषधिमा नेपालका उत्पादन गुणस्तरीय बनेका छन् । आयुर्वेदमा पनि केही कम्पनीले गुणस्तरमा काम गर्न थालेको छ ।

दीपकप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ

नेपालमा आयुर्वेदका औषधि कम्पनी बढेको तथ्यांक छ । ठूला लगानी आयुर्वेदका क्षेत्रमा गरिएका छन् । यसले के जनाउँछ ?
यो स्वस्फूर्त रूपमा भएका लगानी हुन् । यसमा राज्यले खासै सहुलियत या सहयोग गरेकोजस्तो मलाई लाग्दैन । राज्यले त नियममात्र लगाएको छ । नियमभित्र बसे बस नबसे बन्द गर भन्ने राज्यको नीति छ । तर, उत्साही मान्छेलाई के छ भने नेपालमा प्रशस्त जडीबुटी छ । विश्वव्यापी रूपमा आयुर्वेदको माग पनि बढ्दो छ । नेपालको ३० अरबको औषधिको बजारमा अहिले जम्मा ३०÷४० करोडको मात्र आयुर्वेदको हिस्सा छ । यसलाई बढाएर हामीले ६ अरबसम्मको बनाउन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले पनि नयाँ उद्योगी आकर्षित भएका छन् । केहीलाई चाहिँ आयुर्वेद सजिलो छ भन्ने छ । तर, त्यो भ्रम हो । अहिले आयुर्वेदको पनि जीएमपीअनुसार बनाउनुपर्छ । यो त झन् एलोपेथीभन्दा गाह्रो प्रक्रिया हो ।
 

तपाईंले सरकारले सहयोग गरेन भन्नुभयो । यो औषधि उत्पादनलाई लिएर अहिले भएको विद्यमान व्यवस्थाचाहिँ कस्तो छ सरकारको ?
२०३५ सालको औषधि ऐन हो । जुनबेला नेपालमा पनि औषधि उत्पादन होला र भन्ने थियो । अहिले पनि त्यही ऐनले चलेको छ भनेपछि आफैं विचार गर्नुहोला कस्तो होला सरकार । औद्योगिक ऐनले जसरी हामीलाई हेर्नुपर्ने हो, त्यसरी हेरेको छैन । कुनै सहुलियत दिएको छैन । भारतमा आयुर्वेदिक औषधि उद्योगले विभिन्न ३५ शीर्षकमा सरकारको सहुलियत पाएका छन् । जस्तो विदेशमा तिम्रो औषधि दर्ता गर्नुप¥यो भने सरकारले नै सहजीकरण गरिदिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो छैन । ल फलानो दिनदेखि फलानो नियम भनेर लगाउँछ । त्योअनुसार गर्न सकेन भने बन्द गरेर हिँड्नुपर्छ । औद्योगिक सुरक्षा छैन । हामीले कम्तीमा औषधि उत्पादन गर्न आवश्यक मेसिनरी औजार र उपकरणमा छुट देऊ न भन्दा पनि सरकारले वास्ता गर्दैन । त्यस्तै असहयोग छ, यहाँको कर्मचारीतन्त्रको ।

आयुर्वेद र हर्बल औषधि उत्पादन बढ्न प्रयोगकर्ता एवम् उपभोक्तामा पनि विश्वास बढ्नुप¥यो, आयुर्वेद चिकित्साको विकास पनि सँगै हुनुप¥यो, त्यस्तो हुन सकेको छ नेपालमा ?
नेपालमा हुन त आयुर्वेदको अनुसन्धानका लागि भनेर चीन सरकारको सहयोगमा कीर्तिपुरमा केन्द्र पनि बन्यो । तर, काम भएन । नेपालमा जलविद्युत् र जडीबुटी गफमात्र भयो । भाषणमा मात्र सीमित भयो । यहाँचाहिँ सरकारले महत्व दिएको छैन । छिमेकी देश भारतमा हे¥यो भने उसले आयुर्वेदलाई महत्व दिएर छुट्टै मन्त्रालय नै बनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय त छँदै छ । तर, नेपालमा केही गर्न सकिएको छैन । हामीले भारतबाट सिक्नुपर्ने हो । भारतमा आयुर्वेद विकासका लागि भनेर १९५२ मै आयोग बनेको छ । हाम्रोमा भने त्यस्तो भएन । यहाँ लाद्नेमात्र भएको छ । मैले भन्दा सबै नकारात्मक सोचेकोजस्तो लाग्ला । तर, यहाँ सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सरकारले नीति ल्याएर काम गर्ने हो भने अझै समय छ । हामीले प्रस्ताव लिएर गयौं भने व्यापारीले छुटमात्र खोजेको जसरी बुझिन्छ । जसले गर्दा हामी परनिर्भर भयौं । जलविद्युत् र जडीबुटीमा धनी हामी दुवैमा परनिर्भर छौं । जस्तो वनस्पति विभागले आफ्नो अनुसन्धान गर्छ तर त्यसलाई उपचार पद्धतिमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । तर, खोई त वनस्पति विभागले किन उत्पादन गर्न सकेन ?  
 

अब आयुर्वेदको अनुसन्धान विकास र बजारीकरणलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ ?
राम्रा नीति बनाउनुप¥यो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिंहदरवार वैद्यखाना, जडीबुटी उत्पादन केन्द्र, आयुर्वेद विभागलगायतलाई गरेको लगानी आयुर्वेदको अध्ययन र विकास गर्नमा खर्च गर्नप¥यो । यसमा विकास गरेर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिनप¥यो । गुणस्तरमा कडाइ गर्ने जस्ता काम गर्न सकेमा राम्रो हुन्छ । यी सबैलाई समेटेर प्राधिकरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई उत्पादन अनुमति दिनुप¥यो । यसले गर्दा राज्यले थोरै लगानीमा राम्रो प्रतिफल लिन सक्छ ।

 

Swastha Bema AD below news KDC Ad Below News Sooriya Diagnostic
हाम्रो डाक्टर एप (Google Playstore) (Apple Store) मा पनि उप्लब्ध छ । डाउनलोड गर्नुहोला।

यसमा तपाइको मत


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Scroll to Top