NEWS: – दिवङ्गत उद्योगपति लक्ष्मणबाबु श्रेष्ठका तीनजना छोराले पिताको स्मरणमा रु २६ पर्ने दुईवटा डाइलाइसिस मेसिन शुभेक्षा अस्पताललाई प्रदान गरेका छन् । – हिपाराउत कुर्मीले २० वर्षपछि हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सहकार्यमा पहिलोपटक रौतहट सदरमुकाम गौरमा भइरहेको शल्यक्रियासहितको बृहत् स्वास्थ्य शिविरमा कुर्मी हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया गराएका हुन् । – सन् २०१७ सम्म नेपाल मोतिबिन्दुमुक्त देश हुने दावी गरिएमने छ । नेपाल नेत्रज्योती संघले ३८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष डा. तीर्थप्रसाद मिश्रले मानिसमा आँखाको रोगका कारण हुने समस्यमा पछिल्लो समय कमी आएको बताउँदै एकवर्षभित्र मोतिबिन्दुमुक्त देश हुने बताएका छन् । <<>><<>>

Find Hospitals, Clinics, Doctors ...

'सरकारी असहयोगले अप्ठ्यारोमा छ आयुर्वेदिक क्षेत्र'

'सरकारी असहयोगले अप्ठ्यारोमा छ आयुर्वेदिक क्षेत्र'

Deurali_Janta_Pharmaceutical

नेपालमा प्रशस्त स्रोत र सम्भावना भएर पनि आयुर्वेदिक उपचार पद्धति अपेक्षाकृत रूपमा विकास हुन सकेको छैन । जसकारण नेपाल जडीबुटीको भण्डार भएर पनि आयुर्वेदिक उपचार, औषधि र कच्चा पदार्थमा समेत परनिर्भर बनेको छ । यतिका सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा आफ्नै प्राचीन आयुर्वेद र परम्परागत उपचार पद्धति विकास हुन नसकेको होला । आयुर्वेदिक एवम् हर्बल उपचार र औषधि नेपालका बजारमा जम्मा ६ प्रतिशतमात्र हिस्सा छ । नेपालले आयुर्वेदिक क्षेत्रको विकासका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो डक्टरले हर्बल औषधि उत्पादक तथा नेपाल औषधि उत्पादक संघ उपाध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालसँग कुराकानी गरेको छ ।


पछिल्लो समय विशेषगरी जडीबुटीजन्य औषधि उत्पादनको अवस्था के हो ? यस्ता उत्पादनमा उपभोक्ता र उत्पादक दुवैको विश्वास बढेको हो ?
हाल देशमा करिब ५० वटा एलोपेथी औषधि कम्पनी छन् । हर्बल उत्पादक ७० भन्दा बढी छन् । कतिपयले पुख्र्यौली रूपमा आयुर्वेदिक उत्पादन गरिरहेका छन् । कतिपय शास्त्री विधानलाई पछ्याइरहेका छन् भने कतिले आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन थालेका छन् । वास्तवमा हर्बलको उत्पादन र प्रयोग बढेको छ । एलोपेथीको पनि ४० प्रतिशत स्रोत जडीबुटी नै हो । तर, नेपालको समग्र बजार हेर्ने हो भनेचाहिँ अवस्था निराशाजनक छ  । जडीबुटीजन्य उत्पादनको जम्मा ७ प्रतिशतमात्र बजार छ । बाँकी आधुनिक औषधिकै छ ।  
 

नेपाललाई भन्ने बेलामा जडीबुटीको भण्डार, आयुर्वेदको उद्गम थलो भनिन्छ । र पनि किन परम्परागत उपचार र औषधिको अवस्था निराशाजनक भएको होला ?
हामीमा कुनै नीति छैन । हामीसँग निरन्तरता छैन । एलोपेथीको त हामीले बाध्य भएर बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । तर, जडीबुटी त यहीँ छ । तर पनि हामी कंगाल छौं । भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । कच्चा पदार्थ अभाव छ । तयारी औषधिका हकमा पनि हाम्रोमा भारतीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यहाँ औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुने समयमा जीएमपी (गुड म्यानिफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) भएको कम्पनी दर्ता हुनुपर्छ । उत्पादन अनुमति लिएको हुुनुपर्छ । नक्कली कागजातका आधारमा भारतका थुप्रै त्यस्ता कम्पनी र तिनका औषधि नेपालको बजारमा छ । जसलाई औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गर्न सकेको छैन । हामीले पटक–पटक भनेका छौं– तर सरकारले त्यस्तालाई नेपालमा बोलाएर काम गराउनुपर्ने हो । तर किन भइरहेको छैन थाहा भएन । सरकारले अलि प्राथमिकता दिने हो भने हामी छिट्टै आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ।

यहाँ अहिले बनिरहेका सबै आयुर्वेदिक औषधि खानयोग्य छन् । गुणस्तरीय छन् ?
अहिलेको जमानमा त्यस्तो खुलेआम नक्कली र गुणस्तरहीन औषधि बिक्री–वितरण भइरहेको छ त म भन्दिन । र पनि, नेपाली बजारमा समस्या भने छ । यहाँ कच्चा पदार्थ सहज रूपमा पाइँदैन । उत्पादनका गतिला यन्त्र छैन । सरकारले यस्ता कुरामा सहजीकरण गरिदिएको छैन । गुणस्तरीय ल्याब छैन । छिमेकी देश भारतमा कच्चा पदार्थमा सहुलियत, ल्याबको बन्दोबस्तलगायतमा सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छ । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । जसकारण गुणस्तरमा जति हुनुपर्ने त्यति काम हुन सकेको छैन । एलोपेथी औषधिमा नेपालका उत्पादन गुणस्तरीय बनेका छन् । आयुर्वेदमा पनि केही कम्पनीले गुणस्तरमा काम गर्न थालेको छ ।

दीपकप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ

नेपालमा आयुर्वेदका औषधि कम्पनी बढेको तथ्यांक छ । ठूला लगानी आयुर्वेदका क्षेत्रमा गरिएका छन् । यसले के जनाउँछ ?
यो स्वस्फूर्त रूपमा भएका लगानी हुन् । यसमा राज्यले खासै सहुलियत या सहयोग गरेकोजस्तो मलाई लाग्दैन । राज्यले त नियममात्र लगाएको छ । नियमभित्र बसे बस नबसे बन्द गर भन्ने राज्यको नीति छ । तर, उत्साही मान्छेलाई के छ भने नेपालमा प्रशस्त जडीबुटी छ । विश्वव्यापी रूपमा आयुर्वेदको माग पनि बढ्दो छ । नेपालको ३० अरबको औषधिको बजारमा अहिले जम्मा ३०÷४० करोडको मात्र आयुर्वेदको हिस्सा छ । यसलाई बढाएर हामीले ६ अरबसम्मको बनाउन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले पनि नयाँ उद्योगी आकर्षित भएका छन् । केहीलाई चाहिँ आयुर्वेद सजिलो छ भन्ने छ । तर, त्यो भ्रम हो । अहिले आयुर्वेदको पनि जीएमपीअनुसार बनाउनुपर्छ । यो त झन् एलोपेथीभन्दा गाह्रो प्रक्रिया हो ।
 

तपाईंले सरकारले सहयोग गरेन भन्नुभयो । यो औषधि उत्पादनलाई लिएर अहिले भएको विद्यमान व्यवस्थाचाहिँ कस्तो छ सरकारको ?
२०३५ सालको औषधि ऐन हो । जुनबेला नेपालमा पनि औषधि उत्पादन होला र भन्ने थियो । अहिले पनि त्यही ऐनले चलेको छ भनेपछि आफैं विचार गर्नुहोला कस्तो होला सरकार । औद्योगिक ऐनले जसरी हामीलाई हेर्नुपर्ने हो, त्यसरी हेरेको छैन । कुनै सहुलियत दिएको छैन । भारतमा आयुर्वेदिक औषधि उद्योगले विभिन्न ३५ शीर्षकमा सरकारको सहुलियत पाएका छन् । जस्तो विदेशमा तिम्रो औषधि दर्ता गर्नुप¥यो भने सरकारले नै सहजीकरण गरिदिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो छैन । ल फलानो दिनदेखि फलानो नियम भनेर लगाउँछ । त्योअनुसार गर्न सकेन भने बन्द गरेर हिँड्नुपर्छ । औद्योगिक सुरक्षा छैन । हामीले कम्तीमा औषधि उत्पादन गर्न आवश्यक मेसिनरी औजार र उपकरणमा छुट देऊ न भन्दा पनि सरकारले वास्ता गर्दैन । त्यस्तै असहयोग छ, यहाँको कर्मचारीतन्त्रको ।

आयुर्वेद र हर्बल औषधि उत्पादन बढ्न प्रयोगकर्ता एवम् उपभोक्तामा पनि विश्वास बढ्नुप¥यो, आयुर्वेद चिकित्साको विकास पनि सँगै हुनुप¥यो, त्यस्तो हुन सकेको छ नेपालमा ?
नेपालमा हुन त आयुर्वेदको अनुसन्धानका लागि भनेर चीन सरकारको सहयोगमा कीर्तिपुरमा केन्द्र पनि बन्यो । तर, काम भएन । नेपालमा जलविद्युत् र जडीबुटी गफमात्र भयो । भाषणमा मात्र सीमित भयो । यहाँचाहिँ सरकारले महत्व दिएको छैन । छिमेकी देश भारतमा हे¥यो भने उसले आयुर्वेदलाई महत्व दिएर छुट्टै मन्त्रालय नै बनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय त छँदै छ । तर, नेपालमा केही गर्न सकिएको छैन । हामीले भारतबाट सिक्नुपर्ने हो । भारतमा आयुर्वेद विकासका लागि भनेर १९५२ मै आयोग बनेको छ । हाम्रोमा भने त्यस्तो भएन । यहाँ लाद्नेमात्र भएको छ । मैले भन्दा सबै नकारात्मक सोचेकोजस्तो लाग्ला । तर, यहाँ सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सरकारले नीति ल्याएर काम गर्ने हो भने अझै समय छ । हामीले प्रस्ताव लिएर गयौं भने व्यापारीले छुटमात्र खोजेको जसरी बुझिन्छ । जसले गर्दा हामी परनिर्भर भयौं । जलविद्युत् र जडीबुटीमा धनी हामी दुवैमा परनिर्भर छौं । जस्तो वनस्पति विभागले आफ्नो अनुसन्धान गर्छ तर त्यसलाई उपचार पद्धतिमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । तर, खोई त वनस्पति विभागले किन उत्पादन गर्न सकेन ?  
 

अब आयुर्वेदको अनुसन्धान विकास र बजारीकरणलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ ?
राम्रा नीति बनाउनुप¥यो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिंहदरवार वैद्यखाना, जडीबुटी उत्पादन केन्द्र, आयुर्वेद विभागलगायतलाई गरेको लगानी आयुर्वेदको अध्ययन र विकास गर्नमा खर्च गर्नप¥यो । यसमा विकास गरेर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिनप¥यो । गुणस्तरमा कडाइ गर्ने जस्ता काम गर्न सकेमा राम्रो हुन्छ । यी सबैलाई समेटेर प्राधिकरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई उत्पादन अनुमति दिनुप¥यो । यसले गर्दा राज्यले थोरै लगानीमा राम्रो प्रतिफल लिन सक्छ ।

 

Swastha Bema AD below news KDC Ad Below News Sooriya Diagnostic
हाम्रो डाक्टर एप (Google Playstore) (Apple Store) मा पनि उप्लब्ध छ । डाउनलोड गर्नुहोला।

यसमा तपाइको मत


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Scroll to Top